सर्वोच्च न्यायालयाने आज पैशांच्या गैरव्यवहाराच्या (Money Laundering) प्रकरणांमध्ये जामिनाच्या अटींबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामध्ये न्यायालयाने असे ठरवले की, जामिनासाठी दोषीला दोन कठोर अटींची पूर्तता करावी लागेल. पहिली अट अशी आहे की, न्यायालयाने विश्वास ठेवला पाहिजे की दोषी व्यक्ती त्या गुन्ह्यात निर्दोष आहे. दुसरी अट अशी आहे की, दोषी जामिनावर असताना कोणताही नवीन गुन्हा करणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, प्रवर्तन संचालनालयाच्या (ED) अधिकारांमध्ये दोषींची चौकशी, अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. तसेच, ECIR (Enforcement Case Information Report) देणे अनिवार्य नाही असेही न्यायालयाने ठरवले.
या निर्णयानंतर, दोषींना जामिन मिळवणे अधिक कठीण झाले आहे कारण न्यायालयाने दोन कठोर अटींची पूर्तता करण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे. सरकारने या कठोर अटींना समर्थन दिले आहे कारण पैशांच्या गैरव्यवहारामुळे देशाच्या आर्थिक स्थिरतेला धोका निर्माण होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पैशांच्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये जामिन मिळवणे अधिक कठीण झाले आहे. न्यायालयाने प्रवर्तन संचालनालयाच्या अधिकारांना मान्यता दिली आहे आणि दोषींना जामिनासाठी कठोर अटींची पूर्तता करावी लागेल.