प्रकरणाचा सारांश

दिल्ली उच्च न्यायालयाने टाटा स्टील लिमिटेडच्या विरोधातील २५७ कोटी रुपयांच्या आयकर मागणीला रद्द केले आहे. न्यायालयाने मान्य केले की, पुनर्रचना योजनेच्या मंजुरीच्या तारखेपूर्वीचे बकाया वसूल केले जाऊ शकत नाहीत.

न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, पुनर्रचना योजनेच्या मंजुरीच्या तारखेपूर्वीचे कोणतेही बकाया वसूल केले जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने हा निर्णय देताना टाटा स्टीलच्या युक्तिवादाची मान्यता दिली आणि आयकर विभागाच्या मागणीला अवैध ठरवले.

योजनेची पुनर्रचना

टाटा स्टील लिमिटेडने आर्थिक संकटात असलेल्या एका कंपनीची खरेदी करण्यासाठी पुनर्रचना योजना मंजूर केली होती. या योजनेनुसार, टाटा स्टीलने कंपनीच्या सर्व बकायांचा निपटारा केला होता. त्यामुळे, आयकर विभागाने पुनर्रचना योजनेच्या मंजुरीच्या तारखेपूर्वीच्या बकायांची मागणी करणे अवैध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

टाटा स्टीलची प्रतिक्रिया

या निर्णयाबाबत टाटा स्टील लिमिटेडने समाधान व्यक्त केले आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, न्यायालयाने त्यांच्या युक्तिवादाची मान्यता दिल्याने त्यांना न्याय मिळाला आहे. कंपनीने हा निर्णय त्यांच्या व्यवसायासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले.