प्रकरणाचा सारांश

पटना उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारच्या ओबीसी (अन्य मागासवर्गीय) आणि ईबीसी (अत्यंत मागासवर्गीय) साठी आरक्षणात वाढ करण्याच्या निर्णयाला रद्द केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारने आरक्षण वाढविण्याच्या प्रक्रियेत नियमांचे पालन केले नाही.

न्यायालयाचा निर्णय

पटना उच्च न्यायालयाने या याचिकांवर निर्णय देताना बिहार सरकारच्या आरक्षण वाढविण्याच्या निर्णयाला रद्द केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरक्षण वाढविण्याच्या प्रक्रियेत नियमांचे पालन केले गेले नाही. न्यायालयाने हा निर्णय देताना सरकारला नियमानुसार आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सरकारची प्रतिक्रिया

बिहार सरकारने या निर्णयाचा सन्मान केला आहे आणि पुढील कारवाईसाठी सर्व पर्याय विचारात घेतले जातील असे म्हटले आहे. सरकारने म्हटले आहे की, ते न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतील आणि सर्व गरजेच्या उपाययोजना करतील.